व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना | mini land Farmers Scheme in Marathi

अल्पभूधारक शेतकरी योजना नमस्कार मित्रांनो आज आम्ही आपल्यासाठी अल्पभूधारक शेतकरी योजना घेऊन आलेलो आहोत. मित्रांनो आज दिलेले योजनेमध्ये आपण खूपच माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो आपल्याला जर आपल्या शेतीचा तसेच आपला विकास करायचा असेल तर आपल्याला शासकीय योजनेचा फायदा कसा घ्यायचा हे देखील आपल्याला माहीत असले पाहिजे.

म्हणूनच आज आम्ही आपल्यासाठी अल्पभूधारक शेतकरी योजना कोणकोणत्या आहेत हे अगदी सविस्तर रीत्या सांगणार आहेत. तसेच आपण अल्पभूधारक शेतकरी योजनेचा फायदा कशा पद्धतीने घेऊ शकता हे देखील आम्ही आपल्यासाठी खूपच सविस्तर रीत्या सांगणार आहे.

त्याच प्रमाणे आपण अल्पभूधारक शेतकरी योजनेचा फायदा आपल्या गावामध्ये कशा पद्धतीने घेऊ शकता हे देखील आम्ही आपल्यासाठी अगदी महत्त्वपूर्ण रित्या आणि सविस्तर रीत्या सांगणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया अल्पभूधारक शेतकरी योजना कोणकोणते आहेत ते.


अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे किती जमीन असते ?

अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे 5 एकर जमीन असते .

अल्पभूधारक शेतकरी योजना Alpbhudharak Farmers Scheme in marathi

मित्रांनो, आज आपण अल्पभूधारक शेतकरी योजना कोणकोणते आहेत हे जाणून घेणार आहोत तसेच महाराष्ट्र शासन अनुदान योजना कोणकोणते आहेत त्याप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी खात्याच्या योजना कोणकोणत्या आहेत हे देखील आपण आज जाणून घेणार आहोत.


शेळीपालन अनुदान योजना

शेळीपालन अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्याच्या पॅकेजच्या धरतीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया तसेच सातारा तसेच दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बीड व भंडारा या जिल्ह्यांसाठी विशेष शेळ्या आणि दोन बोकड म्हणजे शेळी पालन योजना अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या आहेत.

तसेच अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. अशी प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेले आहे तसेच याबाबतचा शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध केला आहे.

शेळीपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान योजनेबाबत माहितीसाठी खालील बटन वर क्लिक करा.

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्या नावाने ही योजना महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेले आहे. ही योजना त्यांच्या जन्मदिवसाच्या दिवशी म्हणजे 12 डिसेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेले आहे. या योजनेचे नाव शरद पवारांनी त्यांच्या जन्मतारखेचा सन्मान करण्यासाठी ठेवण्यात आलेले आहे.

या शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत खेड्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा विकास होईल तसेच या योजनेअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून करून देण्यात येईल अशी या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेचे नाव हे शरद पवार साहेब यांच्या नावावर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने सुचवले होते तसेच शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना या योजनेसाठी मंत्रालयाने देखील या योजनेस मान्यता दिली आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेमधून गोठा बांधण्यासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा. 👇

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना

महाराष्ट्र सरकारने या योजनेचा लाभ राज्य शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील असणाऱ्या लघु व मध्यम वर्गी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

तसेच महाराष्ट्र सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यासाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव देखील मंजुरी देण्यात आलेली आहे ही योजना राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकाच्या लागवडीवर भर देण्यात येईल.

तसेच हवामान बदलांमुळे होणारे अडचणींमध्ये शेतकऱ्यांना देखील खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत होणार आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे.

त्यांनी योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यांमधील 5142 खेड्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना सुरू करण्यात आलेले आहे.

दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजना

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध या प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावे म्हणून भूमिहीन असणाऱ्या शेतमजुरांसाठी राज्य सरकारने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

तसेच भूमिहीन योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमिनी खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती तसेच प्रवर्गातील असणाऱ्या कुटुंबांच्या पती पत्नीच्या नावे केली जाते.

मात्र तसेच विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाते. त्याप्रमाणे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या प्रवर्गातील दारिद्र रेषेखालील असणाऱ्या भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे.

तसेच जमीन खरेदीसाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चापैकी पन्नास टक्के रक्कम ही बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरूपात राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारकडून ही योजना खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये राबविण्यात येत आहे.

कुकुट पालन योजना

भारत सरकारने कुकूटपालन किंवा पोल्ट्री योजनेस नाबार्डने पूर्णपणे पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत राज्यांमध्ये नवीन पोल्ट्री फार्म ची स्थापना केली जात आहे.

त्याप्रमाणे राज्य सरकार राज्यातील लोकांना कुकुट पालन करण्यास देखील खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोत्साहित करत आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार तसेच केंद्र सरकार आर्थिक सहाय्य देखील कुकुट पालन करण्यास करत आहे या योजनेमध्ये राज्यातील बेरोजगारी दर कमी करण्यास खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत होणार आहे.

150 कोंबड्यांच्या शेड साठी एक लाख रुपये अनुदान मिळवा.👇

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

या योजनेमध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान हे पहिल्या वर्षी 50 टक्के दिले जाते. तसेच दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के अनुदान दिले जाते त्याचप्रमाणे तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के अनुदान दिले जाते. अशा तीन वर्षांमध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना मध्ये अनुदान दिले जाते.

त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांची जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी 90 टक्के तर कोरडवाहू जाण्यासाठी 80 टक्के ठेवणे आवश्यक असते.

हे प्रमाण कमी झाल्याचे शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा झाडांचे प्रमाण विहित केल्याप्रमाणे राखणे आवश्यक आहे तरच राज्य सरकारकडून या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना बाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.


महात्मा फुले जन आरोग्य योजना

महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी कॉल सेंटर सुरू करण्याची योजना सुरू केलेले आहे. ज्याच्या सहाय्याने ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना योग्यरीत्या कार्य करण्यासाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना काही नवीन बदल सुद्धा करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये दोन लाख रुपयांची वाढ देखील करण्यात आलेले असून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने मध्ये 951 रोगांचे ऑपरेशन करण्यात येत होते. परंतु त्यामध्ये वाढ करून 1034 प्रकारचे ऑपरेशन करण्यात येतील असे महाराष्ट्र सरकारने सुचवले आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी खालील बटन वर क्लिक करा.

ट्रॅक्टर अनुदान योजना

महाराष्ट्र सरकारने कृषी क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण वाढावे या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे तसेच दरवर्षी राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून कृषी औजारांवर तसेच यंत्रांवर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

तसेच शेतकऱ्यांना जर या योजनेचा लाभ मिळवायचा असेल तर त्यांनी महाडीबीटी पोर्टल च्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.

महाडीबीटी योजनेमधून ट्रॅक्टर साठी अनुदान मिळवण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा.


पिक विमा योजना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी

भारत सरकारने पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत कोणत्या नैसर्गिक तसेच कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असेल तर त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून विमा संरक्षण देण्यात आलेले आहे. या योजनेचा अंमलबजावणीची देखील दखल राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने घेतलेले आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर प्रकल्प अधिकारी व सर्वे नेमणूक करण्यात आलेले आहे. हे प्रकल्प अधिकारी आणि सर्वेक्षण करणारे केवळ फक्त पंतप्रधान पिक विमा योजनेसाठी काम करत असतात.

भारत देशामध्ये याशिवाय या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पिक विमा कंपनीने देखील जिल्हा स्तरावर देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक देखील केलेले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने तक्रार निवारण समिती देखील नेमणूक करण्यात आलेली आहे ही समिती जिल्हा स्तरावर काम करत असते.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना

महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी मित्रांसाठी एक कमी खर्चा मध्ये जास्त शेती करण्यासाठी तसेच जास्त उत्पादन मिळविण्यासाठी यांत्रिकीकरण आवश्यक असते यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजना लागू केलेले आहे.

म्हणजे जेथे शक्य असेल तेथे यांत्रिकीकरणात द्वारे प्राणी तसेच मानवी शक्तीची पुनर्स्थापना करून कृषी यांत्रिकीकरण योजने अंतर्गत यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज व इतर सुविधा या खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये पुरविल्या जातात.

ज्यानुसार शेतकरी एक कमीत कमी किमतीमध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊ शकतील. कृषी यांत्रिकीकरण योजना अंतर्गत ट्रॅक्टर तसेच ट्रॅक्टर साठी लागणारे अवजारे तसेच औषध फवारणी पंप या सुविधा ग्रामीण बँकांमार्फत खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये पुरवले जातात. मागील पाच वर्षांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजने अंतर्गत महाराष्ट्र मध्ये खूपच लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक लाख सौर कृषी पंप देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे.

ही योजना अटल सौर कृषी पंप योजना या नावाने देखील खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये ओळखली जाते. सौर कृषी पंप योजना येथे तीन वर्षांमध्ये एक लाख पंप बसवण्याचे लक्ष महाराष्ट्र सरकारने ठरवलेले आहे.

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने 31 जानेवारी 2019 पूर्वी मुख्यमंत्री सौर पंप योजना लाभार्थ्यांची पहिली यादी जाहीर केलेली होती आणि तसेच फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेर 2019 च्या दरम्यान फेब्रुवारी पहिल्या आठवड्यात सौर पंप बसवण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती.

राज्यातील इच्छुक लाभार्थ्यांनी ज्यांना योजनेअंतर्गत शेतात सिंचनासाठी सौर पंप बसवायचे असतील तर त्यांना या योजनेचा अधिकृत संकेतस्थळावर जावे लागेल.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी खालील बटनवर क्लिक करा

अल्पभूधारक शेतकरी योजना Alpbhudharak Farmers Scheme in marathi निष्कर्ष

मित्रांनो, आपल्याला अल्पभूधारक शेतकरी योजना याबद्दल दिलेली माहिती नक्कीच आवडलेली असेल आम्हाला अशी आशा आहे.

मित्रांनो आपल्याला अल्पभूधारक शेतकरी योजना याबद्दल दिलेली माहिती आपल्यासाठी खूपच महत्वपूर्ण आहे. तसेच मित्रांनो आपण शेतकरी योजनेमध्ये कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे आपल्याला अल्पभूधारक शेतकरी योजना ही खूपच महत्वपूर्ण आणि फायदेशीर आहे.

म्हणूनच मित्रांनो आम्ही आपल्याला वरील प्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी योजना कोणकोणते आहेत याची यादी दिलेली आहे. मित्रांनो वरील प्रमाणे दिलेली अल्पभूधारक शेतकरी योजना ही आपल्याला कशी वाटली ते आपण आम्हाला कमेंट द्वारे नक्की कळवा. आम्ही आपल्यासाठी नेहमी नवनवीन माहिती घेऊन येत असतो.

Leave a Comment